विप्रेषणको सदुपयोग र अर्थतन्त्रको सबलीकरण

काठमाडौँ, २७ पुस

–रामकुमार एलन

अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च ग¥यौँ होला रु हिसाबकिताब छैन । अब केही दिनमा हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ । विगतका वर्षमा हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदा तरुल र सक्खरखण्ड मात्रै रु १३ करोडभन्दा बढीको अन्य मुलुकबाट आयात गरेको अभिलेख छ ।

हामी चाडपर्वलाई सामाजिक हैसियतका रुपमा स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । यो वर्ष क्रिसमसमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहले प्लाष्टिकको बुकेट ल्याउन बन्द गरिदिँदासमेत विरोध गर्ने जमात पनि काठमाडौँमा देखियो ।

चाडपर्वलाई महँगो बनाउनु नयाँ त होइन, तर विगतमा हाम्रा पुस्ता कम चेतनशील थिए र ऋण गरेर चाड मनाउथे, अहिले हामी चेतनाले विकसित हुँदा पनि हैसियतका लागि चाडपर्व मनाउने भएका छौँ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बनाउने प्रमुख शस्त्र बनिरहेको छ । देखासिकी र अभिमानपूर्ण जीवनयापनले समाजमा बिग्रह ल्याइरहेको छ ।

भन्न चाहीँ हामी समाजवादको अभ्यासमा अभ्यस्त छौँ भनिरहेका छौँ । यस्तो अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त बनाउने अभ्यस्तपनले आर्थिकरुपमा दरिद्र्रता बोकेर हामी सम्पन्नताको खोक्रो आडम्बरमा छेलिन विवश छौँ । त्यसैले बागमती प्रदेशका जनताको आर्थिकस्तर देशवासीकै आर्थिकस्तर भन्दा निकै बढीअर्थात् प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्दा पनि हाम्रो हालत सुधार्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारी मात्र बनिरहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ९५ डलर छ र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ९९ डलर छ । बागमती प्रदेशको आयस्तर बढेर दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख साध्य हो । समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र खाडी मुलुक गएका युवाको रगत पसिनाले चलायमान छ । सन् २०२२ मा मात्रै सात लाख ७५ हजार युवा विदेश गएका थिए ।

एक लाख १० हजारले पढ्ने अनुमति लिएर गएका थिए भने बाँकी स्वदेशी श्रम बजारमा बेरोजगार भएकाले ऋण काढेर विदेश पुगेका थिए । राज्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार दुई सय अर्ब विप्रेषण भित्र्याएको छ । करिब ५७ प्रतिशत नेपाली परिवारको दैनिकी यही विप्रेषणले चलेको छ ।

सुशासन, सङ्घीयता, गणतन्त्रका नारामा देशमा सात सय ५३ सरकार भए पनि जनताको रोजीरोटीको प्रमुख विकल्प हट्टाकट्टाले खाडीमा रगत पसिना बगाउनु नै पर्नेछ । विदेसिएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी र मध्यपूर्व गइरहेका छन् । औसत उनीहरुले पठाउने वार्षिक रु पाँच लाख ३२ हजारअर्थात् मासिक ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँले घरपरिवार, पालिका, प्रदेश, सङ्घ सबै चलेको छ ।

अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्व चाहीँ खाडी मुलुकका श्रमिकसँग भन्दा विकसित मुलुकका एनआरएनहरुसँग प्रभावित छ । जबकि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो र दबाब दिने विकसित मुलुकका श्रमिकले नेपालमा जम्मा आठ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउँछन् । बरु यता भएको घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स, शेयर पनि बेचेर उतै ‘स्थायी’ भइरहेका छन् । देश गरिब भए पनि अष्टे«लियामा घर किन्नेमा नेपाली सातौँ नम्बरमा रहेको तथ्य बाहिर आएकै विषय हो ।

तथ्याङ्कले के पनि भन्छ भने हामी भारतलाई सालिन्दा एक अर्ब ५९ करोड डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा रहेछौँ । अनि भारतबाट चाहीँ बर्सेनि एक अर्ब ५८ करोड डलर ल्याउँदा रहेछौँ । अर्थात् भारतलाई पनि वार्षिक एक करोड डलर विप्रेषण पठाउन हामी ५२ प्रतिशत साहुमहाजनबाट ऋण काढेर सन्तान खाडी र मध्यपूर्व पठाइरहेका छौँ । आएको ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पनि १८ दशमलव आठ प्रतिशतले घर खर्चमै सकाइरहेका छौँ ।

तिनको कमाइले कुनै नयाँ उद्यम, रोजगारीको विकल्पसमेत देखेका छैनन् । सन्तानले विदेशबाट आइएमई गर्ने र यहाँ निकालेर महिनाभरको खर्च टार्नेमा सीमित भइरहेको छ । हरेक प्रदेशमा महँगी यसरी बढेको छ कि, एउटा श्रमिकको रु ४३ हजार तीन सय ३३ ले थेग्न नसक्ने अवस्था छ ।

तथ्याङ्कीय हिसाबले मधेस प्रदेशसरह जनसङ्ख्या भएको र हरेक सूचकाङ्कमा अब्बल देखिएको बागमती प्रदेशकै अवस्थामा पनि विप्रेषण जोडिएको छ । देशको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या घरमा अनुपस्थित छन् । २०७९–८० मा बागमती प्रदेशबाट मात्रै सात प्रदेशभरका विदेसिनेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् ।

यद्यपि बागमती प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको तथ्याङ्क सात प्रतिशत मात्र छ । नेपालीको आय एक हजार तीन सय ९९ डलर हुँदा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर बनाएका त छन् तर यो परिपूर्ण देखिएको छैन । देशकै घरजग्गा कारोबारमा बागमती प्रदेशको मात्र हिस्सा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।

देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमतीको योगदान ३८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । बैंकले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । कर्जा लगानी पनि खराब छैन, जम्मा रु २७ खर्ब १७ अर्ब छ । अर्थात् निक्षेप सङ्कलन भन्दा कर्जा लगानी कम नै छ । वित्तीय जोखिम उस्तो देखिएको छैन ।

अनेक सूचकाङ्कमा बागमती प्रदेश अगाडि नै छ । देशको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६६ मा बागमतीको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६ रहेको छ । देशभरका श्रमिकमा बागमतीका मात्र २८ दशमलव ६४ प्रतिशत छन् । देशभर दुई हजार पाँच सय ८४ मेगावाट विद्युत् खपतमा बागमती एक्लैले एक हजार एक सय ४९ मेगावाट खपत गरिरहेको छ ।

सेवा क्षेत्रअर्थात् सहज र बढी नाफा हुने उद्यमबाट बागमतीले ७७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान दिइरहँदा बागमती प्रदेशका युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीलाई नै अर्थतन्त्रको बलियो मियो बनाउने क्रम विस्तारै नेपालमा भएको धन सम्पत्ति बेचेर विदेसिने अवस्थामा जोडिएको छ ।

यो क्रमले आर्थिक अवस्था सुधारका सङ्केत देखिँदा पनि फेरि देशमा राजनीति गर्ने विषयवस्तु चाहीँ यही बनिरहेको छ । भए–गरेका प्रगतिलाई पनि दलहरुले ‘मसला’ बनाउन सकिरहेका छैनन् । जसले मसला बनाइरहेका छन्, उनीहरुले यसलाई नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर निरासा र उत्तेजना विनिमय मात्र गरिरहेका छन् ।

विसं २०५९ सम्म ५९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनता २०८० मा आइपुग्दा १९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य हो, देश ठूलो विप्रेषण भित्र्याएर पनि गरिबीको रेखा कम गर्न लागिरहेको छ । भएका युवा खुरुखुरु विदेसिएका छन् ।

वश उनीहरुको सुरक्षित आप्रवासन र नेपालमा रहेका परिवारलाई ससम्मान बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको दायित्व हो । किनभने पछिल्लो समय नेपालमा भएका हत्या हिंसा शृङ्खलामा पनि यिनै विदेशमा बसेका युवाका परिवार जोडिएका छन् । उनीहरुको परिवारका सदस्य अनेक बहानामा असुरक्षामा बाँचिरहेको देखिन्छ ।

विगत एक वर्षमा १६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि, दुई लाख अध्ययनका लागि, ९१ हजार अस्थायी बसोबासका लागि र ७१ हजार स्थायी बसोबासका लागि नेपाली विदेशिए छन् । देशभित्रै मर्यादित रोजगारी बनाउने विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयास भएको देखिँदैन । अर्कातिर सबै सूचकाङ्कले बागमती प्रदेशलाई अब्बल बनाए पनि यहाँका पनि १८ देखि ४० वर्षका उमेरका युवालाई विदेसिन पर्ने बाध्यता निर्माण हुनुमा देशमै दक्ष जनशक्ति आधारित ससाना काम पनि नहुनु हो ।

विदेश जानै नपर्ने गरी देशमै ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ कमाउन सकिने कामहरु प्रशस्त नभएका होइनन् । तर ती कामहरुमा स्थानीय तहले समेत केही योजना बनाउन सकिरहेको छैन । जुन स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने कामहरु हुन् । यसले वडावडामा धेरै युवालाई रमाउन र कमाउन सक्ने बनाउँछ ।

प्रदेश सरकारले पनि आप्रवासीका विषयमा अनेक औपचारिक कार्यक्रम गरेका भरमा विदेसिनेको विषयमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । यो विषय औपचारिकतामा सीमित छ । जुन विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिए वडामै युवा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका पनि बेरोजगार नै छन् ।

बागमती प्रदेशकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विदेशमा गरेको कामका आधारमा मिल्दोजुल्दो रोजागारी पाएका छैनन् । चीन, भारत, पाकिस्तानलाई पनि हामी विप्रेषण पठाइरहेका छौँ र आफ्ना सक्षम युवा पुस्तालाई चाहीँ जुन प्रदेशमा भए पनि ४० वर्षसम्म बाहिर नै जाऊ भनेर लखेटिरहेका छौँ । उनका परिवार विखण्डनमा पर्ला भनेर कुनै चिन्ता लिइएको पनि छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई यात्रामा सहज बनाइदिने, सिफारिसमा शिघ्र सेवा दिने काम स्थानीय तहको हुनसक्छ । जुन काम हामी एउटा पालिकास्तरीय निर्णयबाट गर्न सक्छौँ । देश फर्केकालाई यहीँ काम गर्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । (लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ)