कृषि प्राथमिकतामा परोस् ।(सम्पादकीय)

धादिङ,१८ असार।
अधिकाँश स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दै गाउँ तथा नगरहरुको सभा समेत लगभग सम्पन्न गरिसकेका छन् । सभाबाट कतिपय स्थानीय तहले वजेटको सिलिङ ब्रेकडाउन सहित सर्वसम्मत पास गरेका छन् भने कतिपयले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै नमिल्दा पोको बजेट पास इच्छा अनुसारका कामहरु वा राजनीतिक दलको घोषणापत्र अनुसार काम हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो दलको तर्फबाट विजयी भएको उम्मेदरहरुलाई फकाउनहरुको पनि उत्तिकै लर्को छ ।

यो किसिमको क्रियाकलापले विकासे बजेटहरुको बाँडफाँडमा घाटा हुन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेद्वार हुने र दलकै तर्फबाट विजयी हुने प्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता रहने गरेको थियो भने यस वर्ष केही र महत्वपूर्ण स्थानहरुमा स्वतन्त्रका उम्मेद्वारहरुले बाजी मारेका छन् ।

राजनीतिक दलका तर्फबाट नेतृत्व गर्नेहरुले आफूहरु जनताको घर दैलोमा पुग्ने गरेको, जनताको सुख दुःखका कुराहरु बुझेको लगाएतका कुराहरु गरिरहेको भए पनि स्वतन्त्रको पनि उस्तै प्रकारका महत्व हुने कुरा गत निर्वाचनले देखाइदिएको छ । तर, निर्वाचन लगतै सम्पन्न गाउँ नगर सभाका समाचारहरु, दृष्यहरु तथा केही घटनाहरुको तुलना गर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तन असजिलो तरिकाले अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ त्यो कसरी भैरहेको छ भन्ने बारेमा भने खोजमुलक कामहरु भैरहेको देखिदैन ।

पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त मात्रामा भैरहेको भए पनि मानिसहरुको अवस्थाको बारेमा भने खासै उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन यो सबैले स्वीकार गरेको विषय हो, अहिले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भएको र मानिसहरुको जीवन व्यवहारमा देखिने खालको परिवर्तन नआएको बेला दलबाहिरको केही स्वतन्त्र अभियानकर्मीहरुले आफ्नो पक्षमा माह्वोल बनाएको कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।

अहिले आम नागरिकहरुसंग राजनीतिक सामाजिक साँस्कृतिक वा अन्य केही परिवर्तनका पक्ष विपक्षमा बहस चलाईदिने हो भने अन्ततः सबैले जुन जोगि आएनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानलाई उदाहरणको पमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले जनताको जिवन स्तरमा प्रभाव पार्न नसक्ने काम गरेको परिणाम यही हो ।

अहिले पनि तपाईको गाउँ ठाउँ कसरी विकास होला भनेर स्थानीय राजनीतिक नेता, समाजसेवी वा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई सोध्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि पर्यटन लागायतका विषयको पक्षमा अलि धेरै जनमत रहेको सहजै पाउन सकिन्छ तर, स्थानीय तहले छुट्ट्याएको बजेटको प्रतिशत हेर्ने हो भने कृषि पर्यटन लगायतका विषयमा चिन्ता लाग्दो बजेट लगानी गर्ने गरिएको देख्न सकिन्छ ।

यसकारण साच्चै जनमतको कुरा गर्ने र जनपक्षिय कामको पक्षमा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु छन् भन्ने बनाउने हो भने, कृषि क्षेत्रमा सक्दो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले बजेट ब्रेक डाउन नै गरिसकेको अवस्थामा त त्यो सम्भव हुने नहुने एउटा कुरा हो अहिले जुन जुन स्थानीय तहले पोको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् उनीहरुको लागि यो अवसर अझै छ ।

आफु दलको नेताको रुपमा हिड्दा पनि यो र त्यो गर्छु भन्ने र जनप्रतिनिधिको उम्मेद्वार वन्दा पनि त्यहि अनुसारको गफ छाँट्ने तर, जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भैसकेपछि भने माँखो नमार्ने काम गर्नु हुँदैन, यसले भावी पुस्तामा समेत धेरै प्रकारका असरहरु देखा पर्न सक्दछन् यसर्थ जो जसले अझै अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गरिराखेका छन् उनीहरुले कृषि पर्यटन लगायतमा भरपुर बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकुन् ।