एजेन्सी
नयाँ दिल्ली, १९ वैशाख ।
एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउन भनेको छ । खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार गर्न पनि सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कानूनअन्तर्गत शारीरिक निस्ठाको रक्षा गरिनेछ । कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ । तर, सामुदायिक स्वास्थ्यको भलाइका लागि ‘व्यक्तिगत अधिकारहरूमा निश्चित सीमा’ लागू गर्न सकिने फैसलामा जनाइएको छ ।
‘कोविड–उपयुक्त व्यवहारबाहेक संक्रमणका घटनाहरु कम छन् भने हामी सार्वजनिक स्थान, सेवा र स्रोतहरूमा पहुँचका लागि खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई अवरोध नगर्न हामी सुझाव दिन्छौँ’, फैसलामा भनिएको छ ।
भारतमा पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढेको छ । केही साताअघि निरन्तर घटेको संक्रमण पछिल्ला दिन फेरि बढ्न थालेको छ ।
प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित
नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी
०१०५२११७५,९८५११२०८५०
जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२
जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: .....
प्रधानसम्पादक : | बद्रि अधिकारी |
कार्यक्रारी सम्पादक : | |
ब्यबस्थापक : | .... |
कानूनी सल्लाहकार : | ..... |
बजार ब्यबस्थापक : | ..... |