चीनले उसका मित्र पाकिस्तान र श्रीलङ्काको आर्थिक उद्धारमा किन चासो देखाइरहेको छैन?

चीनले पछिल्लो समय विकासोन्मुख मुलुकलाई आफूमा निर्भर बनाउने खालको ‘ऋण कूटनीति’ अङ्गीकार गरिरहेको अमेरिकाले आरोप लगाउने गरेको छ। तर आरोप विपरीत आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका दुई मित्रराष्ट्र श्रीलङ्का र पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्न चीनले अनिच्छा देखिएको छ।

मार्चको अन्त्यमा पाकिस्तानले तिरेको ४ अर्ब डलर ऋणको पुनर्भुक्तानीका लाग उसले गरेको मागप्रति चीनले चासो देखाएको छैन। न त उसले श्रीलङ्काले मागेको २.५ अर्ब डलरको सहयोगकै जवाफ दिएको छ। चीनले यी दुवै मुलुकलाई सहयोग गर्ने वाचा नगरेको भने होइन। तर उसले जनाएको सहयोगको प्रतिबद्धता ती मुलुकका माग अनुरूप छैन।

चीनको पछिल्लो व्यवहारले एकातर्फ बीआरआई कार्यक्रममा चीनको रणनीति बदलिरहेको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ मित्र राष्ट्रको घरेलु परिस्थितिमा उसको अहस्तक्षेप नीति पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दा पछिल्लो समय, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान उनको पदबाट हटेर शेरवाज शरिफ नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएका छन्। त्यस्तै श्रीलङ्कामा देशका राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै ठूल्ठूला प्रदर्शन भइरहेका छन्।

‘बेइजिङले केही वर्षदेखि नै बाह्य ऋणबारेमा पुनर्विचार गरिरहेको थियो। चिनियाँ बैङ्कले ऋण फिर्ता गर्ने कुरामा आशङ्का रहेका मुलुकहरूमा ठूलो ऋण प्रवाह गरेको बारेमा पुनर्विचार गर्न थालेका थिए,’ नान्याङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका सिनियर फेलो रफाएलो पन्तुस्सीले बताए ,‘देशभित्रै आर्थिक स्थितिमा कठिनाइ उत्पन्न भएपछि चिनियाँ बैङ्कहरूले फरक मार्ग लिन लागेको हुन्। आखिर चीनभित्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ठूलो रकम चाहिन्छ नै । त्यसैले सोचविचारबिना पैसा बाँड्ने कुरामा नियन्त्रण गर्न थालिएको हो।’

चीनले अहिले आफ्नै आर्थिक समस्या सामना गरिरहेको छ। अरू देशमा कोरोना महामारी कम भइरहँदा चीनमा पुन सङ्क्रमणले विकराल रूप लिएको छ। पछिल्लो सङ्क्रमणको विस्तार रोक्न सांघाई र शेन्झेनमा कठोर लकडाउन गरिएको छ। यो वर्षको लागि चीनले लिएको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल हुन पनि गाह्रो हुने चर्चा चल्न थालेको छ। यो चुनौतीबारे चीन सरकार पनि सचेत छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले स्थानीय अधिकारीहरूलाई सरकारी ‘तीव्रताका साथ कार्यान्वयन’ गर्न आह्वान गरेका छन्।

पछिल्लो समय चीनका सरकारी नीति बैङ्कले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आईएमएफ वा विश्व बैंकलेभन्दा धेरै ऋण दिन थालेका थिए। तर चीनले दिने ऋणका सर्तमा कायम अपारदर्शितालाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ।

श्रीलङ्काका एक शीर्ष कूटनीतिज्ञले यही साता आत्मविश्वासका साथ चीनले उनको देशलाई सङ्कटबाट निकाल्ने दाबी गरे। ब्लुमबर्गसँगको अन्तरवार्तामा चीनका लागि श्रीलङ्काली राजदूत पलिथा कोहोनाले चिनियाँ सहयोगमा प्रक्रिया केही महिना समय लाग्ने तर धेरै ढिलो नहुने बताए।

तथापि नीति बैंकसमेतले जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिएकाले नयाँ ऋण प्रवाह होला भन्ने दाबी आशङ्का गर्ने धेरै आधार छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत नोभेम्बरमा बीआरआईसम्बन्धी एक उच्चस्तरीय भेलामा वैदेशिक सहकार्यको लागि ‘साना तर सुन्दर’ परियोजनालाई जोड दिन आग्रह गरे। यही महिनाको सुरुमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष जीन लिकुनले श्रीलंकालाई आईएमएफसँग सहयोग माग्न सल्लाह दिएका थिए। एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक चिनियाँ प्रयासमा बनेको बैंक हो।

श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सोभराईन बोन्डलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन मुख्यतः निजी बजार सहभागीहरूको स्वामित्वमा हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा श्रीलङ्काको वर्तमान सङ्कटको लागि चिनियाँ ऋणको बढी चर्चा भइरहेको छ। एउटा देशका राजनीतिक नेतृत्वले लिएको निर्णयको दोष आफूहरूलाई दिएको कुरालाई चिनियाँहरूले ‘अन्यायपूर्ण’ मानेका छन्।

श्रीलङ्काले पछिल्लो समय आईएमएफसँग वार्ता सुरु गरिसकेको छ। अत्यावश्यक खाद्यान्न र इन्धन आयातको लागि डलर सञ्चिति जोगाउनको लागि श्रीलङ्काले पछिल्लो किस्ताको वैदेशिक ऋण रोकेपछि यो वार्ता सुरु भएको हो।

पाकिस्तानको नवगठित सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन आइएमएफसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता मिफ्ताह इस्माइलले बताए।

चीनसँग श्रीलङ्का र पाकिस्तानमध्ये कुनै एक वा दुवै मुलुकको भुक्तान सन्तुलनमा सघाउने क्षमता न्यून रहेको पोइन्ट पेड्रो इन्स्टीच्युट अफ डेभलेपमेन्टका प्रमुख अनुसन्धानदाता मुट्टुकृष्ण सारभनाथनले बताए। सार्भनाथनका अनुसार चीनले अङ्गीकार गरेको अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी नगर्ने नीतिले उसलाई श्रीलङ्का वा पाकिस्तानलाई वित्तीय सङ्कटबाट बाहिरिने सल्लाह दिनबाट रोक्छ।

‘आईएमएफले पाकिस्तान र श्रीलङ्का दुवै आग्रहलाई पुरै अस्वीकार त गरेको छैन तर त्यसमा विगतमा भन्दा सुस्त प्रक्रिया चालिरहेको छ,’ सार्भनाथनले भने । ratopati